ਹੁਣ ਮਹਤੱਵ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੇਹੇ ਰਾਜਸੀ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਾਓ., ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ 1984 ਦੇ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਵਿਚ ਲਗੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ, ਦਫਤਰ, ਸਟਾਫ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਐਨ ਰਾਜਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਲਈ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ: ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਉਪਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਏਗੀ ਅਬ ਪੁਸ਼ਤੋਂ ਤਕ ਭੀ ਸਪਨੋਂ ਮੇਂ ਤੁਮ ਮਤ ਘਬਰਾਓ ਨੇਤਾਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੋਂਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਏਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਸੈਰਨ ਗੈਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਭੂਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਉਸਲ ਵਟੇ ਭੰਨਦੀ ਹੋਈ ਸਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਲਕੜਬਗੇ, ਚੀਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਤੜਫਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਘਾਹ ਚਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਤ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਚੜਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਕਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਬਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮ ਯੰਤਰਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਚੀਕ ਚਹਾਵੇ ਜਾਂ ਗਊਆਂ, ਚੋਟੇ ਵਛਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧੇ ਜਾਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਲੇ ਮਛੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਗਲ ਦੀ ਖਲ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਕੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ”। ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬੰਤੇ ਨੇ ਬੰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਗਾ’। ਬੰਤੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ, ਬੰਤਾ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੁੜੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ”। ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੌੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਰਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰਖੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੌੜੀ ਐਲਾਦ ਹੋਈ, ਪੀਟਰ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਰ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੌੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸ ਐਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਰਖਿਆ ਨਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਰਿਟਾਇਰਡ’।           - ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਇਲਾਜ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

-ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਓਥੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਉਨ੍ਹਾਂ' ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ...! ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕਫਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੈੱਪਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੰਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼, ਫੌਰੀ ਉਹ 'ਦਵਾਈ' ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ  ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਆਈ। ਜੇ 'ਸਿਰ ਦੁਖੇ' ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਉਸ ਨੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਤੱਤ, ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 20 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 6 ਡੰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।)
ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ  ਮਹਾਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਕੱੜਾਂ ਨੁੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਕੱੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਕਢਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ। 
ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ  ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੁੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਤਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਡੋ ਜੀ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਬਲੌਗਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਠੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਏਜੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਬੰਦੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ 'ਮੁਆਵਜ਼ਾ' ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ!
ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਈ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਹਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ..!!! ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੁੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਦੇ...

ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ...

ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ...
- ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਚਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਗੇ। ਟਿੱਕੀਆਂ, ਨੂਡਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਗ ਨਿਊਡਲ ਆਖਦਾ ਹੈ) ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਟਰਾਊਜ਼ਰਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ, ਬਰਿਟਨੀ ਸਪੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਭੱਦੇ ਲਿਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਕੰਨੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁÎਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਭਰੇਟ, ਮਾਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਭਰੂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ (ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ) ਡਿਗਰੀ ਦਾਜ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੀ ਆਰ ਓ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 'ਫਿਟ' ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ!
ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ... ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ... ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ ਹੀ ਉਭਰੇਗਾ... ਜਿਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਪਾਸ ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ (ਐਡੀਟਰਾਂ) ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲੈਪਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਛਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਾਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੱਪੂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਕਾਕੂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਡੱਡੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਪਤਾ ਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਗੀਤਕਾਰ। ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਖਬਾਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦਬਦਬਾ, ਇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਉ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਪਿਆ ਵੇਖ ਲਓ। 
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 98 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਵਿਚੋਂ 98 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4 ਦਿਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 'ਪੱਤਰ' ਲਿਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। 'ਪੱਤਰ' ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਆਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਟਲੈਨਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਆਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 'ਚੇਤੰਨ' ਹੋਵੇ। ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਨਲਾਇਟਿਡ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਤੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ!!!
ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ
-ਯਾਦਵਿੰਦਰ
 * * * * * *

ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡ! 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਮੇਧ 'ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ  ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 'ਅਕਸ ਉੱਜਲਾ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੌਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਕਾਮਰੇਡਨੁਮਾ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੌਡੀਗਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 'ਟੋਲਾ' ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਫੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਤੰਕੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਏ ਐਸ ਆਈ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ 'ਤੂੰ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
- ਯਾਦਵਿੰਦਰ
ਸੰਚਾਲਕ- ਵਾਹਿਦ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇੰਕ.
94653 29617

Aiasha Gaddafi's demands ICC probe into father's Political Murder

      The Hague,-The daughter of slain Libyan
strongman Muammar Gaddafi has asked the International Criminal
Court if it will probe the killing of her father and her
brother.
      Beebi Aisha Gaddafi's lawyer Nick Kaufman said he
had written to ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo asking for
more information on the October 20 killing of Moamer Kadhafi
and his son Muatassim Gaddafi.
      "Aisha wants to know if he is investigating the murders
and if not, why he is not," Kaufman.
      The former dictator and his son were killed after their
capture by forces loyal to the National Transitional Council.
      In a letter to the prosecutor, Kaufman wrote that
Muammar and Muatassim Gaddafi were captured alive at a time
when they threatened no one.
      They were both killed soon after and their bodies put on
display.
      "As you are aware, your analysis of the situation in
Libya requires you  to investigate the commission of alleged
crimes by all parties to the conflict," Kaufman said.

Divorce by SMS valid..!
Ghaziabad, The Imam of a mosque in
Uttar Pradesh's Muradnagar district has held that an SMS sent
by a man stating 'talaq' thrice to his wife was valid for a
divorce.
Shahid's wife Praveen, received an SMS with
'talaq' typed three times sent by him. The Imam has said the
two cannot unite now as this marriage has been made void, the
woman's uncle Sajid said.
The couple had married three months ago but Praveen had
returned to live with her parents due to some differences.
Shahid tried to bring her back but failed to do so after which
he had sent the SMS, he said.

Dalits held rally, demand SC status
  Bhubaneswar,-A consortium of Dalit
Christians and minority organisations today held a rally
demanding implementation of the Justice Ranganath Mishra
Commission report which recommended Scheduled Caste status to
minority dalits.
The rally organised by National Council of Dalit
Christians, Odisha Minority Forum, CBCI Committee on SC, ST
and BC along with a host of Dalit and Human Rights bodies,
threatned to organise an Odisha Bandh if dalit minority were
not given SC status.